मुंबई- मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाला असून मराठा समाजाला एसईबीसी (सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास) प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण दिले जाणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मराठ्यांना  आरक्षण देत  असताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नसल्याचे ही त्यांनी सांगितले ते म्हणाले की हे आरक्षण स्वतंत्र कोट्यातून  देण्यात येणार आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने आपल्या अहवालात तीन शिफारशी केल्या आहेत. त्यात मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे आणि अतिविशिष्ट परिस्थितीचा उल्लेख त्यांनी अहवालात केला आहे. या शिफराशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या असल्याचे ते म्हणाले.

मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास घोषित केल्याने आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे मराठा हा समाज आरक्षण घेण्यास पात्र आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी एसईबीसी हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. या प्रवर्गाअंतर्गत मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शिकेप्रमाणे ही अपवादात्मक परिस्थिती आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्यावर जरी आरक्षण गेले असले तरी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल.

या आरक्षणासाठी केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या मान्यतेची गरज नाही. मी स्वत: याबाबत महाअधिवक्तांशी बोललो आहे. अहवालाच्या भाषांतराचे काम सुरु असून लवकरच ते पूर्ण होईल. यासाठी मंत्रिमडळाची उपसमितीही नेमण्यात आली आहे. या अधिवेशनात यावर निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.